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केंद्र के राहत पैकेज से किसानों को नहीं मिली कोई राहत राष्ट्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष सरदार हंसपाल

21 May 2020 2:11 AM GMT
केंद्र के राहत पैकेज से किसानों को नहीं मिली कोई राहत  राष्ट्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष सरदार हंसपाल
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केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री के माध्यम से जो बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है उसमें अंतिम दिन कृषि से संबंधित कई योजनाओं की घोषणा की गई l परंतु इसका अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत हुआ है कि लंबे लॉक डॉन की वजह से संकटग्रस्त किसानों को किसी तरह की कोई भी फौरी राहत नहीं दी गई है जो बहुत निराशाजनक है l

प्रेस नोट जारी करते हुए राष्ट्रीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार हंसपाल सिंह ने कहा कि देश का किसान सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठा था कि उनके लिए कोई राहत का पैकेज जारी किया जाएगा l परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ राहत पैकेज में आंकड़ों के कई सब्जबाग दिखाए गए हैं l कुछ रियायत की ब्याज दरों पर ऋण देने की योजनाएं दी गई हैं हंसपाल सिंह ने कहा कि किसान पहले ही कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है और लॉक डॉन की वजह से किसान और भी ऋण के बोझ से दब गया है l

ऐसी उम्मीद की जा रही थी की ऋण के बोझ के तले दबे किसानों को उभारने के लिए कोई ऋण माफी की योजना सरकार घोषित करेगी,या विशेष किसान सम्मान निधि किसानों के लिए जारी की जायगी l जहां सरकार ने यह दावा किया है कि उसने लॉक डॉन के कार्यकाल के दौरान किसानों को 18000 करोड रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में जारी किए हैं परंतु यह सब तो इससे पहले सरकार की योजना के अंतर्गत किसानों को देय राशि थी नया कुछ भी सरकार ने किसानों को नहीं दिया है !

हंसपाल सिंह ने कहा कि यह बात ठीक है कि घोषित योजनाओं में कुछ बातें किसानों के हित की है और इनसे किसानों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे l परंतु आज संकट की घड़ी में किसानों को राहत की आवश्यकता है भूखे व्यक्ति को यदि आज भोजन ना मिले तो 10 दिन बाद उसे अच्छा भोजन करवाने का भी कोई लाभ नहीं होगा तब तक बह मर भी सकता है ।सरदार हंसपाल सिंह ने कहा कि 2 महीने में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है उनकी फसलें बर्बाद हुई है उनका तैयार माल मंडियों तक नहीं पहुंच पाया है जिससे उसे काफी नुकसान हुआ है

राष्ट्रीय किसान संगठन सरकार से यह मांग करता है देश के किसान को इस संकट से उबारने के लिए कोई विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए किसानों के ऋण माफ किए जाएं और पूरे देश के किसानों को विशेष किसान सम्मान निधि के तौर पर कम से कम ₹20000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसे राहत दी जाए lइन दिनों जो भी खाद्यान्न मंडियों में किसान बेच रहा है उसकी ट्रांसपोर्टेशन और बारदाने का खर्च किसान को अलग से दिया जाए l और उस पर सरकार बोनस भी जारी करें

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