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काँगड़ा

नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में होगी कारगर: विपिन परमार

ManMahesh
15 Aug 2020 8:17 AM GMT
नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में होगी कारगर: विपिन परमार
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धर्मशाला में पूरे उत्साह उमंग से मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस विपिन सिंह परमार ने फहराया तिरंगा, शहीद स्मारक में माल्यापर्ण कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

डलहौजी हलचल (धर्मशाला) :- स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज धर्मशाला में जिला स्तरीय समारोह पूरे उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।




विपिन सिंह परमार ने इस पावन अवसर पर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का भी स्मरण किया। इससे पूर्व विपिन सिंह परमार ने शहीद स्मारक में माल्यापर्ण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि देश के विकास और उत्थान में सभी सरकारों का अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को पूर्ण विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के समान एवं संतुलित विकास के लिए कार्य कर रही है।



परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में कारगर सिद्व होगी। इससे युवाओं को संस्कारवान व हुनरमंद बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख क्षेत्रों के सुद्ढ़ीकरण के साथ-साथ शहरी विकास, कृषि तथा बागवानी सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा को देश में पहली ई-विधान सभा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रदेश की सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों को ई-विधानसभा प्रबंधन प्रणाली से जोड़कर इसे प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे विधायक अपने विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्यों एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी मोबाईल फोन पर उपलब्ध हो सकंे। उन्होंने कहा कि मोबाईल ऐप के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं, मांगों और चल रहे सभी विकास कार्यों की सचित्र जानकारी के लिए उपलब्ध रहंेगी। इससे विकास कार्यों में तेजी आने के साथ पारर्शिता भी बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कार्य का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और विधानसभा के कार्यों को कागज रहित बनाने की दिशा में सफलता प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा ई-विधान प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाली भारत की प्रथम उच्च-तकनीक युक्त कागज विधान सभा है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट है कि ई-विधान के कार्यान्वयन को जहां हम बहुत पहले ही कार्यरूप दे चुके हैं वहीं हमारे मॉडल का अन्य विधान मंडलों के लिए भी अनुकरणीय रहा है।



उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में वर्तमान सरकार का सेवाकाल विशेष महत्व रखता है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने 27 दिसम्बर, 2017 को राज्य की कमान संभाली थी। इसके साथ ही, प्रदेश में विकास के एक नए युग का उदय हुआ। इन लगभग दो वर्ष व आठ महीनों में प्रदेश सरकार ने विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं तथा नई बुलंदियां छुई हैं। प्रदेश को इस अवधि में सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि-बागवानी सहित सतत् विकास लक्ष्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनेक राष्ट्र-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय पर उठाए गए प्रभावशाली कदमों के कारण नागरिकों के जीवन की रक्षा हो पाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को नवम्बर, 2020 तक मुफ्त राशन की सुविधा, महिलाओं के जन-जन खातों में सीधे वित्तीय सहायता, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में तीन सिलेंडर, कामगारों व किसानों को दो-दो हजार रुपये की किश्तें प्रदान करना जैसे बड़े राहत भरे कदम उठाए गए, जिससे सभी वर्ग के लोगों को संकट की घड़ी में राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भी इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों से लेकर आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सभी वर्गों कोे राहत पहुंचाने का कार्य किया है। कोरोना महामारी के कारण बाहरी राज्यों से आए हिमाचली युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 'स्किल रजिस्टर' पोर्टल आरम्भ किया है, जिसमें अब तक लगभग 15 हजार युवा अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।



परमार ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास व सभी वर्गाें का उत्थान सुनिश्चित बनाने के लिए अनेक सर्वहितैषी योजनाएं आरम्भ की गई हैं। प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित की जा रही इन योजनाओं का लाभ अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के परिणामस्वरूप प्रदेश की जनता के सामाजिक व आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के 2.85 लाख से अधिक वृद्धजन 1500 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। विधवाओं व दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। वृद्धजनों को सम्मान देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया तथा इसमें कोई आय सीमा भी नहीं रखी गई है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का तत्काल निपटान करने के लिए 'जनमंच' के रूप में एक महत्वाकांक्षी पहल आरम्भ की गई है। प्रथम जनमंच से लेकर फरवरी, 2020 तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 189 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं। इन जनमंच में 45 हजार से भी ज्यादा शिकायतें व मांगें जनता ने रखीं, जिनमें से 91 प्रतिशत से भी ज्यादा का समाधान किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी के कारण फिलहाल जनमंच आयोजित नहीं किए जा रहे हैं परन्तु सरकार ने जनमंच से एक कदम आगे बढ़कर आम जनता की सुविधा के लिए शिकायत निवारण की नई व्यवस्था आरम्भ की है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 आरम्भ की है, जिसका लाभ जुलाई, 2020 तक, एक लाख से भी ज्यादा लोग उठा चुके हैं।



उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर 'हिमकेयर' नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की है, जिसके तहत पंजीकृत परिवार के पांच सदस्य 5 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। योजना में अब तक 5.50 लाख परिवार पंजीकृत हो चुके हैं व लगभग एक लाख से भी ज्यादा रोगी योजना के तहत अपना उपचार करवा चुके हैं, जिस पर 92 करोड़ रुपये से भी ज्यादा व्यय हुए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता के लिए सहारा योजना आरम्भ की है, जिसके तहत पात्र रोगियों को 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 9078 लाभार्थियों को 5.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है।

इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने का निरर््िय लिया गया है। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दलों और मार्च पास्टमें भाग लेने वाली टुकड़ियों को भी सम्मानित किया।इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों सहित तिब्बती कला संस्थान (टिप्पा) के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं।

इन्हें किया सम्मानित

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस अवसर पर कोरोना वारियर उप पुलिस अधीक्षक बलदेव राज, तिलक राज और रंधीर सिंह, एएसआई रंधीर सिंह, नाजर सिंह, केवल खान, दुनी चंद, हेड कांस्टेबल कर्म चंद, स्वास्थ्य विभाग से डॉ0 अंशुल, डॉ0 नरेन्द्र तिरपुडे, डॉ0 एससी जरयाल, डॉ0 अनुराधा, डॉ0 नरेन्द्र, डॉ0 शिफाली, लैब टेकनिशियन सुमित कुमार, अदिति शर्मा, एम्बूलेंस चालक अनुज दीक्षित, ईएमटी राजेश, नगर निगम से वर्क सुपरवाईजर अशोक कुमार, गोपाल दास, चालक विनोद कुमार और मंजीत सिंह, एनजीओ श्री मनीमहेश लंगर सेवा दल ज्वाली, एनएसएस समन्वयक शशि पाल, कुमारी सारिका, सिवित अस्पताल देहरा के डॉ0 गौरव शर्मा, राधा स्वामी सत्संग (ब्यास) परौर, कांगड़ा सेवियर सोसायटी को लॉकडाऊन के दौरान बेहतर सेवाओं के लिये सम्मानित किया।

इस अवसर पर समाजसेवी संतोष कटोच ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये 10 हजार रुपये का चैक मुख्यातिथि को भेंट किया।

इस अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला, विधायक अरूण मेहरा, विशाल नेहरिया, मुल्ख राज प्रेमी, रविन्द्र धीमान, अर्जुन सिंह, पूर्व विधायक संजय चौधरी, प्रधानमंत्री निर्वासत तिब्बत सरकार लोबसंग सांग्ये, तिब्बत की निर्वासित सरकार के वित्त मंत्री कामा यशी, जिला परिषद् अध्यक्ष मधु गुप्ता, जिला भाजपा अध्यक्ष चंद्र भूषण नाग, मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति, पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन, सेना के अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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